राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए काफी प्रतीक्षा के बाद कर्ज लोन माफी योजना / फसल ऋण माफी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बजट 2018-19 में कृषि ऋण छूट के बारे में भी घोषणा की। इस कर्ज़ माफी योजना के तहत, सरकार 30 सितंबर 2017 तक के ऋण पर पूरी बकाया राशि / ब्याज को छोड़ने वाली है। इसके अलावा, किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिया हुआ ऋण सरकार द्वारा माफ़ होगा / या फिर ऋण की बकाया राशि 50000 रुपए तक माफ़ होगी।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गयी “अतिदेय अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना” किसानों को काफी राहत प्रदान करेंगी। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी खजाने से 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राज्य सरकार गरीब किसानों की याचिकाओं को सुनने के लिए राज्य किसान ऋण राहत आयोग को भी स्थापित करने जा रही है। उसी प्रकार से उनकी योग्यता के आधार पर, किसान कर्ज माफी योजना / किसान ऋण माफी योजना के तहत किसान ऋण पर अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं।

इस किसान फसल ऋण माफी योजना की महत्वपूर्ण और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

इसके अलावा, राज्य सरकार ने राजस्थान बजट 2018-19 में राजस्थान राज्य के किसान ऋण राहत आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है। यह कमीशन स्थायी संस्था के रूप में काम करेगी। किसान इस अवसर के सामने अपनी तरफ पेश कर सकते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर अपनी ऋण राशि पर अधिक राहत का लाभ उठा सकते हैं।